अवैध रूप से ओवर लोड रेत डंपर वाहन पर हुई कार्यवाही

रेत माफिया में मची खलबली 

बगैर रियल्टी परिवहन ..

रायपुर- सरायपाली// मोहम्मद इरफान शेख :

क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने प्रशासन ने गुरुवार को कमर कसी और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 

कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशन पर एसडीएम अनुपमा आनंद के नेतृत्व में तहसीलदार श्रीधर पंडा ने सुबह करीब 9 बजे अवैध रेत ढुलाई में लगे एक डंपर को जब्त किया.  यह कार्रवाई उस समय की गई जब डंपर CG13 AT 9712 बिना किसी सरकारी अनुमति और बिना रजिस्टर प्रविष्टि के उपयोग होता पाया गया।

 मामले  के आदेश के बाद तहसीलदार श्रीधर पंडा और उनकी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि डंपर का मालिक निहाल अग्रवाल है और यह वाहन अवैध रूप से आरंग महानदी से रेत ढोने में उपयोग किया जा रहा है। 

नई मंडी मैंन रोड में वहन रोककर निरीक्षण के बाद प्रशासन ने वाहन को कब्जे में लेते हुए थाना परिसर में खड़ा कराया। इसके साथ ही माइनिंग एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पिछले कई महीनों से क्षेत्र में एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। बोर्डर क्षेत्र होने के चलते कई तरफ से अवैध रेत परिवहन होता है. 

प्रशासन लगातार इस पर सख्त नजर रखे हुए है, मगर शिकायतें निरंतर मिलती रही हैं। इस परिस्थिति में आज की कार्रवाई को रेत माफिया के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

तहसीलदार श्रीधर पंडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा-  “जहाँ-जहाँ शिकायत मिल रही है, वहाँ-वहाँ तत्काल कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन अवैध रेत परिवहन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगा।” उन्होंने बताया कि अवैध रेत परिवहन से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि सरकारी योजनाओं और हितग्राहियों को भी इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ता है।

स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेत माफियाओं के हौसले इतने बढ़ गए थे कि वे बिना रॉयल्टी के रेत ढुलाई कर रहे थे और इसके बदले आम जनता से मनमाना शुल्क वसूल रहे थे। 

कई जगहों से शिकायतें मिली हैं कि व्यापारियों द्वारा रेत की कीमत सरकारी दर से कई गुना अधिक वसूली जा रही थी। इससे न केवल लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था बल्कि निर्माण कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सरायपाली क्षेत्र में रेत की बढ़ती मांग और अवैध परिवहन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अब और अधिक सख्ती बरतने का फैसला लिया है। तहसीलदार श्रीधर पंडा ने कहा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे वाहनों और व्यापारियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा जो बिना रॉयल्टी के रेत उत्खनन या परिवहन में लगे पाए जाएंगे।

प्रशासन की यह कार्रवाही अवैध रेत कारोबार में शामिल लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है कि क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेत माफिया पर नकेल कसने की दिशा में यह कदम सरायपाली में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।