छत्तीसगढ़ में 700 शिक्षकों के तबादले का आदेश जारी, 400 नाम सूची से बाहर; जानें किन शिक्षकों का नहीं हुआ ट्रांसफर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने आखिरकार आदेश जारी कर दिए हैं। विभागीय स्तर पर कई चरणों की जांच और समीक्षा के बाद करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण को मंजूरी दी गई है। वहीं, अलग-अलग कारणों से करीब 400 शिक्षकों के नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं।

स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी गई है। इसी आधार पर कई मामलों का दोबारा परीक्षण किया गया और ऐसे शिक्षकों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया, जिनके तबादले से संबंधित स्कूल में शिक्षकों की कमी होने की आशंका थी।

1600 नामों से शुरू हुई थी प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तैयार की गई प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर सूची की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान सूची को सीमित करने के निर्देश दिए गए और करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई। इसके बाद अंतिम परीक्षण में निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले करीब 400 नामों को बाहर कर दिया गया।

इसके बाद शेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

तबादले की प्रक्रिया एक नजर में

• प्रारंभिक सूची: करीब 1,600 शिक्षक
• संशोधित सूची: करीब 1,000 शिक्षक
• अंतिम परीक्षण के बाद बाहर: करीब 400 नाम
• स्थानांतरण आदेश: करीब 700 शिक्षक

इन शिक्षकों का नहीं हुआ तबादला

शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के दौरान केवल आवेदन या अनुशंसा को आधार नहीं बनाया, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ने वाले प्रभाव का भी परीक्षण किया।

इन मामलों को अंतिम सूची से बाहर रखा गया—

• युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक
• एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक
• ऐसे शिक्षक जिनके तबादले से स्कूल शिक्षकविहीन हो सकता था
• अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण
• अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक

विभाग का उद्देश्य स्पष्ट रहा कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के कारण संबंधित विद्यालय में शिक्षकों की कमी न हो और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

आवेदन और अनुशंसा के आधार पर बनी थी सूची

सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभाग ने प्रत्येक प्रकरण की अलग-अलग समीक्षा की।

प्रारंभिक सूची से लेकर अंतिम सूची तैयार होने तक कई स्तरों पर परीक्षण किया गया। इसी प्रक्रिया के दौरान करीब 400 नामों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर बाहर कर दिया गया।

अब ऑनलाइन तबादले पर मंथन

वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग अब भविष्य में तबादलों की व्यवस्था को ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी विचार कर रहा है।

विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन चल रहा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से कई स्तरों पर बदलाव की उम्मीद है—

• आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
• दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन किया जा सकेगा।
• आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी।
• प्रक्रिया की मॉनिटरिंग आसान होगी।
• समयबद्ध निराकरण में मदद मिल सकती है।
• स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ सकती है।

दूसरे राज्यों की व्यवस्था का भी होगा अध्ययन

शिक्षा विभाग ऑनलाइन तबादला व्यवस्था लागू करने से पहले अन्य राज्यों में संचालित ऐसी प्रणालियों का अध्ययन भी कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद शासन स्तर पर इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल वर्तमान प्रक्रिया के तहत अंतिम सूची में शामिल शिक्षकों के तबादला आदेश जारी हो चुके हैं। लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है। अब उनकी नजरें नए पदस्थापना स्थल और आगे की विभागीय प्रक्रिया पर टिकी हैं।