सेन समाज को बड़ी सौगात: नए रायपुर में संत सेन महाराज के नाम पर होगा चौक, सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख का ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सेन समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज भारतीय सामाजिक व्यवस्था, संस्कारों और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में सदियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि सेन महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण करने की घोषणा की। इसके साथ ही सेन समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये देने का ऐलान भी किया गया। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को समाज के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सौगात बताया।
सेन समाज सामाजिक समरसता का मजबूत आधार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। समाज ने पीढ़ियों से भारतीय परंपराओं, संस्कारों और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि सेन समाज की भूमिका केवल पारंपरिक व्यवसाय तक सीमित नहीं है। जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक समाज के विभिन्न संस्कारों में सेन समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है।

मुख्यमंत्री ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका सेन समाज से होना पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया।
नया रायपुर में संत सेन महाराज के नाम पर चौक

सेन शक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नया रायपुर में संत शिरोमणि सेन महाराज के नाम पर चौक का नामकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नामकरण की प्रक्रिया के लिए कमेटी बनाई गई है। उन्होंने सेन समाज के विकास और कल्याण के लिए सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया।

यह घोषणा सम्मेलन में मौजूद सेन समाज के प्रतिनिधियों के लिए प्रमुख आकर्षण रही।
सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपये

मुख्यमंत्री साय ने सेन समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाज की वर्तमान जरूरतों और मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पहले भी कई योजनाएं संचालित की गई हैं।
केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में किया गया था।

उन्होंने बताया कि पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर उपकरण और सहायता उपलब्ध कराने की पहल की गई। सैलून संचालकों को किट, कुम्हारों को बैटरी चलित चाक और बढ़ई समाज के लोगों को कारपेंट्री किट जैसी सुविधाएं देने की शुरुआत इसी दिशा में की गई थी।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हुनर को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पारंपरिक हुनर और श्रम के सम्मान को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने सेन समाज के प्रतिनिधियों से अपील की कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के पात्र लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक परिवार इनका लाभ उठा सकें।
कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आगे बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष के बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने सेन समाज से उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने सेन समाज से जुड़े विधायक रिकेश सेन और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन के योगदान का भी उल्लेख किया।
सरकार की योजनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री साय ने सम्मेलन में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए कई वादों को पूरा करने की दिशा में काम किया है।

उन्होंने बताया कि—

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं।
किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है।
किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी की जा रही है।
महतारी वंदन योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं।
भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।
युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
नई उद्योग नीति के माध्यम से रोजगार के नए अवसर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

50 हजार से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर शुरू किए जाने की जानकारी भी दी। इसके तहत प्रदेश के बुजुर्गों को विभिन्न धार्मिक और तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने का प्रावधान है।
80 हजार घरों में लगाए गए सोलर सिस्टम

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक करीब 80 हजार घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इनमें लगभग 40 हजार घरों में बिजली बिल शून्य आने की बात उन्होंने कही।

उन्होंने लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की।
सेवा सेतु और हेल्पलाइन 1076 का भी जिक्र

मुख्यमंत्री ने नागरिक सुविधाओं के लिए शुरू की गई सेवा सेतु व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से 36 विभागों की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

वहीं, लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसके निराकरण की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर मॉनिटर की जाती है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी किया संबोधित

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सेन समाज हजारों वर्षों से गांव और सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी रहा है। जन्म, विवाह और मृत्यु सहित विभिन्न संस्कारों में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास के सामाजिक योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि वे लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विधायक रिकेश सेन द्वारा विधानसभा में समाज से जुड़े विषयों को उठाने की भी सराहना की।

कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक रिकेश सेन, मोना सेन, गौरीशंकर श्रीवास सहित विभिन्न बोर्डों के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सेन समाज के प्रतिनिधि एवं नागरिक मौजूद रहे।

सेन शक्ति सम्मेलन में हुई घोषणाओं को समाज के सामाजिक सम्मान, आधारभूत सुविधाओं और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।