छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को बड़ी राहत: मरम्मत और संधारण कार्यों के लिए जारी हुए 22.6 करोड़ रुपए

रायपुर, छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के रखरखाव को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को मरम्मत और संधारण कार्यों के लिए 22 करोड़ 6 लाख रुपए की आपात निधि जारी की है।

राज्य सरकार द्वारा जारी यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में आवश्यक मरम्मत कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और नागरिक सुविधाओं में सुधार आएगा।
मरम्मत कार्यों को मिलेगी गति

नगरीय निकायों को अक्सर सड़क मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक भवनों के रखरखाव और अन्य बुनियादी सुविधाओं के संधारण के लिए तत्काल धनराशि की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने आपात निधि जारी करने का निर्णय लिया है।

इस राशि का उपयोग स्थानीय निकाय अपनी प्राथमिक जरूरतों और नागरिक सुविधाओं के रखरखाव में कर सकेंगे।
किस निकाय को कितनी राशि मिली?

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी राशि का वितरण इस प्रकार किया गया है—
नगर निगमों के लिए

प्रदेश के 14 नगर निगमों को कुल 13 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

नगर पालिकाओं के लिए

राज्य की 56 नगर पालिकाओं को कुल 5 करोड़ 18 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

नगर पंचायतों के लिए

प्रदेश की 124 नगर पंचायतों को कुल 3 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

नागरिक सुविधाओं में होगा सुधार

इस आपात निधि के माध्यम से नगरीय निकाय निम्न कार्यों को प्राथमिकता दे सकेंगे—

सड़कों की मरम्मत और गड्ढों का भराव
नालियों और जल निकासी व्यवस्था का संधारण
स्ट्रीट लाइट की मरम्मत
सार्वजनिक भवनों और सामुदायिक परिसरों का रखरखाव
स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को मजबूत करना

इन कार्यों के समय पर पूरा होने से नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
पहली तिमाही के लिए जारी हुई राशि

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए जारी की गई है। आगामी तिमाहियों में आवश्यकता और कार्य प्रगति के आधार पर आगे भी राशि जारी की जा सकती है।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों और आवश्यक मरम्मत कार्यों में वित्तीय संसाधनों की कमी बाधा न बने।
शहरी विकास को मिलेगी नई गति

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर उपलब्ध कराई गई आपात निधि से स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और शहरों में बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव बेहतर ढंग से हो सकेगा।

यह कदम तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।