नियद नेल्लानार 2.0: बस्तर के सुदूर अंचलों में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी नियद नेल्लानार 2.0 योजना के तहत अब बस्तर के सुदूर और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है।

इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण (saturation) सुनिश्चित करना है।

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक

महानदी भवन मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान इन योजनाओं पर फोकस रहा:

• नियद नेल्लानार 2.0
• बस्तर मुन्ने
• सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान

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1.0 की सफलता के बाद 2.0 की शुरुआत

पहले चरण (1.0) में:

• 5 जिलों के सुरक्षा कैंपों के आसपास के गांवों में योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया
• 25 हितग्राही मूलक योजनाएं लागू की गईं
• 14 सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं

अब दूसरे चरण में इसे और विस्तारित किया गया है।

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31 व्यक्तिगत योजनाओं से सीधा लाभ

नए चरण में प्रत्येक पात्र ग्रामीण को सीधे जोड़ा जाएगा। प्रमुख योजनाएं:

• मनरेगा जॉब कार्ड
• वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन
• प्रधानमंत्री आवास योजना
• जल जीवन मिशन
• राशन कार्ड और मुफ्त राशन
• आयुष्मान भारत कार्ड
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
• जननी सुरक्षा और मातृवंदना योजना
• महतारी वंदन योजना
• पीएम किसान सम्मान निधि
• किसान क्रेडिट कार्ड
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड
• पीएम जनधन योजना
• स्कूल शिक्षा से जुड़े लाभ (निःशुल्क किताबें व गणवेश)
• कौशल विकास योजना
• आधार, वोटर आईडी और विभिन्न प्रमाण पत्र

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14 सामुदायिक सुविधाओं का विकास

गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए:

• आंगनबाड़ी केंद्र
• स्वास्थ्य सुविधाएं
• राशन दुकानें
• सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी
• डाकघर
• वन धन विकास केंद्र
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
• पंचायत भवन
• बैंकिंग सुविधाएं
• ब्लॉक स्तर पर कॉलेज स्थापना

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प्रशासन का फोकस: अंतिम व्यक्ति तक लाभ

बैठक में स्पष्ट किया गया कि योजना का लक्ष्य है:

• हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजना पहुंचाना
• डुप्लीकेशन और गैप खत्म करना
• डिजिटल और फील्ड डेटा के आधार पर संतृप्तिकरण

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उच्च स्तरीय प्रशासनिक सहभागिता

बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और सभी को निर्देश दिए गए कि:

• योजनाओं को तय समय सीमा में लागू किया जाए
• विभागों के बीच बेहतर समन्वय रखा जाए
• जमीनी स्तर पर परिणाम सुनिश्चित हों