कैबिनेट के अहम फैसले: धान और दालों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा, हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी

नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को 5 अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 69 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही अब किसानों को धान की फसल पर प्रति क्विंटल कम से कम 2,369 रुपये मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर होती है, जिससे कम पर किसी फसल की खरीद नहीं की जा सकती। दूसरा फैसला दालों की एमएसपी में बड़े इजाफे के तौर पर हुआ है। अब तूर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रुपये बढ़ा दिया गया है। इस तरह एक क्विंटल तूर दाल पर किसान को कम से कम 8000 रुपये मिलेंगे।

इसके साथ ही उड़द की दाल का एमएसपी भी 400 रुपये बढ़ाकर 7,800 रुपये किया गया है। मूंग दाल की एमएसपी 86 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 8,768 की गई है। खरीफ फसलों के लिए यह बड़ी बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बीते 11 सालों में मोदी सरकार ने तिलहन, दलहन और कपास की एमएसपी में करीब 50 फीसदी तक का इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

किसानों के लिए एक फैसला और हुआ है। किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 4 फीसदी की ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आंध्रप्रदेश में बड़वेल नेल्लौर 4 लाइन हाइवे को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही रतलाम से नागदा रेलवे लाइन को 4 लाइनिंग करने का निर्णय हुआ है। गौरतलब है कि मोदी सरकार से लगातार किसानों की मांग रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तय की जाए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। सरकार ने इस पर कोई ठोस गारंटी नहीं दी है, लेकिन उसका कहना है कि एमएसपी में लगातार इजाफा किया जा रहा है।