महासमुंद कलेक्टर का बड़ा एक्शन! 26 हजार किसानों के पंजीयन का लक्ष्य, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

महासमुंद जिले में प्रशासनिक कार्यों को गति देने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में किसानों, राजस्व मामलों, सीएम हेल्पलाइन, खाद-बीज उपलब्धता और जन शिकायतों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन पर जोर

बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष लगभग 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व और कृषि विभाग के मैदानी अमले को समन्वय बनाकर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा।

अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक 758 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 319 आवेदनों का एल-1 स्तर पर निराकरण किया जा चुका है। हालांकि कुछ मामलों में नागरिकों की प्रतिक्रिया अभी शेष है।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन 1076 के तहत प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित मामलों की समीक्षा करने और उनका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को दिए गए प्रमुख निर्देश:

• लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण
• पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग
• शिकायतों की गुणवत्ता आधारित जांच
• नागरिक संतुष्टि पर विशेष ध्यान

खरीफ सीजन की तैयारियों की हुई समीक्षा

बैठक में खरीफ सीजन की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के साथ नैनो यूरिया और प्राकृतिक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

उन्होंने सहकारी समितियों में उपलब्ध खाद के स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए।

फसल विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय

कलेक्टर ने बड़े किसानों को धान की खेती का रकबा कम कर वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 8,500 किसानों से कृषि विस्तार अधिकारी और आरईएओ लगातार संपर्क करें और उन्हें फसल विविधीकरण के लाभ समझाएं।

फसल विविधीकरण के फायदे:

• जल संरक्षण में मदद
• उत्पादन लागत में कमी
• किसानों की आय में वृद्धि
• मिट्टी की उर्वरता में सुधार

ग्राम सभाओं में पटवारियों की उपस्थिति अनिवार्य

24 जून को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं को लेकर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पटवारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने सीमांकन, खाता विभाजन और अन्य राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन होगा

कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों में ई-फाइल और ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। अब मैनुअल फाइल संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी विभागों को डिजिटल प्रणाली का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया।

अन्य योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में निम्नलिखित विषयों की भी समीक्षा की गई:

• मुख्यमंत्री घोषणाएं
• कलेक्टर जनदर्शन
• पीजी पोर्टल
• लोक सेवा गारंटी अधिनियम
• पेयजल व्यवस्था
• प्रधानमंत्री आवास योजना
• जन शिकायतों का निराकरण

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण ही प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।