नई दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि एशिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 8 भारत से हैं। इस सूची में दिल्ली नहीं है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ‘कुछ वर्ष पहले दिल्ली को दुनिया की सबसे दूषित शहर रूप में देखा जाता था। लेकिन अब नहीं।’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए यह बात कही है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के सीएम ने लिखा, ‘एशिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 8 भारत के शहर हैं और दिल्ली इस लिस्ट में नहीं है। कुछ समय पहले दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था। लेकिन अब नहीं।’
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके बावजूद अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। हम कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे ताकि देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में जगह मिल सकेय़ सीएम ने कहा कि हम दिल्ली को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया है उसमें बताया गया है एशिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 8 भारत के हैं। तो वहीं, आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम ने टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ वायु गुणवत्ता वाले शहरों में अपनी जगह बनाई है। सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटे गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली इस इस सूची में नहीं है।
बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार सुबह ”बहुत खराब” श्रेणी में पहुंच गयी। प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदूषकों के एकत्र होने में मदद मिली जबकि पटाखों और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली में रविवार शाम को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 259 रहा जो सात वर्षों में दिवाली से एक दिन पहले का सबसे कम एक्यूआई है। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में लोगों के पटाखे जलाने के बीच तापमान और हवा की गति में कमी आने के कारण रात को प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। पराली जलाने की घटनाएं बढ़कर 1,318 हो गयीं जो अभी तक इस मौसम की सबसे अधिक घटनाएं हैं।
दिल्ली में सोमवार सुबह आठ बजे एक्यूआई 301 दर्ज किया गया। शहर में 35 निगरानी केंद्रों में से 19 ने वायु गुणवत्ता ”बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज की जबकि आनंद विहार केंद्र ने प्रदूषण का ”गंभीर” स्तर दर्ज किया। दिल्ली प्रशासन ने शनिवार को वायु प्रदूषण बढ़ने पर गौर करते हुए आनंद विहार और पड़ोसी इलाकों में निजी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।

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