प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत श्रीमती फूलकुंवर देवदास सहित 1613 हितग्राहियों का सपना हुआ साकार!

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 59 करोड़ रूपये की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित

धमतरी/दि बीबीसी लाइव/अरविंद साहू :

स्थानीय महात्मा गांधी वार्ड की निवासी श्रीमती फूलकुंवर देवदास काफी खुश हैं कि उन्हें अब बारिश में छत टपकने और दीवार गिरने का कोई डर नहीं। वे बताती हैं कि पहले खपरैल का घर और मिट्टी की दीवार होने की वजह से उन्हें परिवार सहित बरसात की कई रातें जागकर गुजारनी पड़ती थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका खुद का पक्का घर कभी बन पाएगा।

आपको बता दें की श्रीमती देवदास की तीन बेटियां हैं, जिनमें दो बच्चियों का विवाह वे कर चुकी हैं। एक बेटी के साथ कच्चे मकान में रहते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् घर बनाने में शासकीय सहायता प्राप्त होने के संबंध में निगम से जानकारी मिली। नगर निगम धमतरी में अर्जी देने पर उन्हें आवास के लिए राशि स्वीकृत की गई। उन्हें चार किश्त में कुल दो लाख 22 हजार रूपये मिले, जिसमें पहली किश्त के तौर पर 28 जनवरी, 2019 को 54 हजार 688 रूपये मिले, जिसमें उन्होंने कुछ और राशि लगाकर घर बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद मिले शेष तीनों किश्त से उन्होंने 2019 के आखिरी तिमाही में अपना खुद का पक्का मकान बनाया और खुशी-खुशी परिवार सहित गृह प्रवेश किया। अब वे निश्चिंत होकर ठण्ड, गर्मी, बरसात में परिवार सहित जीवन गुजार रहीं हैं। वे कहती हैं कि अपना खुद का घर बनना हर किसी की जिंदगी में बड़ी उपलब्धि होती है। इस योजना ने उनके पक्के मकान के सपने को साकार कर दिया।

गौरतलब है कि आवासहीन गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरपालिक निगम धमतरी में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 से अब तक धमतरी शहर में एक हजार 613 आवास पूरे कर लिए गए हैं और 58 करोड़ 93 लाख 56 हजार रूपये की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित कर दिए गए हैं। वहीं एक हजार 61 मकान निर्माणाधीन हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन गरीबों के लिए पक्का मकान बनाकर उन्हें जल्द से जल्द आबंटित करने निर्देशित किया गया है। इसके मद्देनजर शेष मकानों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है ताकि बचे हुए पात्र हितग्राहियों को जल्द पक्के आवास उपलब्ध हो सके।