रायपुर। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 का बजट कार्य संपादित करने वाले 113 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानदेय के रूप में एक माह का अतिरिक्त मूल वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी है. इससे किसी प्रकार की एनपीएस अथवा जीपीएफ की कटौती नहीं की जाएगी. अधिकारी व कर्मचारियों को उसी कार्यालय से वेतन का भुगतान किया जाएगा, जिस कार्यालय से वे भुगतान प्राप्त करते रहे हैं.

More Stories
PM CARES Fund में ₹8,452 करोड़ का खजाना, 93% रकम FD में; एक साल में ब्याज से कमाए ₹469 करोड़
MP News: लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी पर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अगले 5 साल में खर्च होंगे ₹1.30 लाख करोड़
नीम की दातून सिर्फ गांव की परंपरा नहीं! जानिए दांतों और मसूड़ों के लिए इसके फायदे और सही इस्तेमाल