स्वास्थ्य विभाग के संचालक भीम सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया!
रायपुर//दि बीबीसी लाइव/इरफ़ान शेख़ :
थर्ड पार्टी – नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नेंस, हेडक्वार्टर- हैदराबाद के द्वारा मानव संसाधन हेतु कंसलटेंट, NACO दिल्ली को उपलब्ध कराया गया है। जो छत्तीसगढ़ में बड़े खेल को दे रहा अंजाम!
जिस अधिकारी को 05 राज्यो (छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, ओडिसा) का iec कार्यक्रम को सपोर्ट हेतु भेजा गया। वो ही मास्टर माइंड निकला! कार्य की आड़ में दे रहा बड़े ख़रीदी बिक्री को अंजाम।
विगत ३-४ सालों से केवल छत्तीसगढ़ में ही साँठ-गाँठ कर बड़े पद में प्रभारी बन मोटी रक़म का हेर फेर किया गया और लगातार किया जा रहा है!
ज्ञात हो की बड़े अधिकारी उसके सहयोगी बताये जाते है!!
राज्य से जब RTI के माध्यम से संबंधित के बारे में जानकारी माँगने पर बहाना बना कर जानकारी छुपाई जा रही है।
आपको बता दें कि खरीदी का गड़बड़झाला की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव जी से की गई है।।
संबंधित के ToR कॉंट्रैक्ट रिन्यूअल के किसी भी प्रकार के दस्तावेज छत्तीसगढ़ एड्स कार्यालय में उपलब्ध नहीं” जबकि उक्त द्वारा “प्रोक्योरमेंट” संयुक्त संचालक के पद पर बैठ मलाई खाई जा रही है।
एक थर्ड पार्टी NGO के कंसलटेंट को भारी भरकम पद का प्रभार दिया जाना, अपने आप में बड़ी साँठ गाँठ होना और करप्शन को खुला दरवाज़ा देना मात्र ही है।
मिली जानकारी मुताबिक पिछले करीब एक दशक से सोसाइटी का गठन भी नही किया गया है!
या यूं कह सकते है की यह inactive है मतलब सोसाइटी को बंद मानेंगे और बंद करने की कारवाही की जानी चाहिए।
सोसाइटी/समिति का अध्यक्ष प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री होता है जो बीजेपी शासन के कार्यकाल से अब तक नही बदला गया! क्या कुछ अधिकारी द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री को भी इन सब की जानकारी देना उचित नहीं समझा गया??
हम यूं भी कह सकते है कि एक विभाग दूसरे विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है।।
क्या राज्य कार्यालय में अधिकारियों की कमी है??
क्या स्वास्थ्य विभाग में अनुभव व्यक्तियों की कमी है??
3rd party agent को बड़े बड़े प्रभार क्यों??
धारा 27, 28 सोसाइटी पंजीयन ऐक्ट का खुला उलंघन क्यों??
या पहले से सब करप्ट/करप्शन करने के जाल का एक हिस्सा है??
सवाल तो कई हैं मगर जवाब अब तक नही मिल पा रहा है…
Continue…
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