कोंडागांव//दि बीबीसी लाइव/दिनेश कश्यप :
बीते दो वर्षों की अवधि पश्चात सचिवों का शासकीय करण नहीं होने से माकडी ब्लॉक के 67 पंचायत सचिव पिछले एक हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
इस संबंध ने सचिवों के कथन अनुसार 24जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा दिसंबर 2021 तक शासकीयकरण करने का आश्वासन दिया गया था।
छत्तीसगढ़ पंचायत मंत्री के द्वारा 17फरवरी 2023 को सचिव संघ के 70डेली गेसन सदस्यों के समक्ष 2023 -24 के बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया गया थ।
परंतु 6 मार्च 2023 के बजट में पंचायत सचिवों के शासकीय करने के संबंधित में राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ के समस्त सचिवों में भारी आक्रोश है।
इस नाराजगी के चलते शासन के महत्वकांशी योजना कार्य जैसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी वा जन्म मृत्यु जाति निवास पेंशन विधवा पेंसन वन अधिकार पत्र मनरेगा भूमिहीन कृषि मजदूर किसान और योजना मिशन अंतोदय राशन कार्ड गोवर्धन न्याय योजना प्रधानमंत्री आवास मार्च का लिखा कार्य योजना बजट एवं समस्त निर्माण कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है।
इसी प्रकार विकासखंड माकड़ी के समस्त पंचायत भवनों में ताला लगा हुआ है। जिसके चलते ग्रामीणों को परेसानी का सामना करना पड़ रहा है।

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