RBI का बड़ा फैसला: लगातार तीसरी बार रेपो रेट स्थिर, 5.25% पर कायम; लोन ग्राहकों को नहीं लगेगा झटका

रेपो रेट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। मौजूदा वित्त वर्ष में लगातार तीसरी बार केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया। बुधवार को जारी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MPC के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई के रुझान और वैश्विक घटनाक्रमों को देखते हुए नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख न्यूट्रल बनाए रखा है।

वैश्विक संकट के बीच RBI ने अपनाया सतर्क रुख

RBI का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही है। केंद्रीय बैंक ने विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उससे ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को ध्यान में रखा है।

RBI गवर्नर ने कहा कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। इससे वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने के साथ महंगाई पर भी असर पड़ सकता है।

भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देश के लिए तेल कीमतों में बदलाव अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। इसी वजह से केंद्रीय बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव से बचते हुए सतर्क रुख अपनाया है।

क्या होता है रेपो रेट?

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर RBI देश के बैंकों को अल्प अवधि के लिए पैसा उपलब्ध कराता है। इसमें बदलाव का सीधा असर बैंकों की ब्याज दरों पर पड़ता है।

रेपो रेट बढ़ने या घटने से आमतौर पर इन पर प्रभाव पड़ता है—

• होम लोन की ब्याज दरें।
• ऑटो लोन की लागत।
• पर्सनल लोन की ब्याज दरें।
• कारोबारियों के लिए कर्ज की लागत।

रेपो रेट को स्थिर रखने से फिलहाल ग्राहकों के मौजूदा कर्ज पर ब्याज दरों में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

महंगाई और विकास के बीच संतुलन पर जोर

RBI की मौद्रिक नीति समिति समय-समय पर महंगाई, आर्थिक विकास, वित्तीय बाजार और वैश्विक परिस्थितियों की समीक्षा करती है। इसी आधार पर ब्याज दरों को बढ़ाने, घटाने या स्थिर रखने का फैसला लिया जाता है।

इस बार MPC ने महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि वर्तमान ब्याज दर स्तर अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप है।

बाजार की उम्मीदों के अनुरूप फैसला

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, RBI का रेपो रेट स्थिर रखने का फैसला बाजार की उम्मीदों के अनुरूप है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल वैश्विक जोखिमों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर नजर रख रहा है।

आने वाले महीनों में यदि महंगाई का दबाव कम होता है और आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो भविष्य में ब्याज दरों में बदलाव पर विचार किया जा सकता है।

बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ेगा असर

रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से बैंकिंग सेक्टर को मौजूदा ब्याज दर व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा। बैंकों को कर्ज वितरण और जमा दरों को लेकर स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

वहीं, ग्राहकों के लिए भी फिलहाल राहत की बात है कि होम लोन, वाहन ऋण और अन्य कर्ज की ब्याज दरों में तत्काल बड़ा बदलाव नहीं होगा।

RBI की आगे की रणनीति

केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि वह आर्थिक संकेतकों पर लगातार नजर बनाए रखेगा। यदि भविष्य में महंगाई बढ़ती है या वैश्विक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आता है, तो मौद्रिक नीति में आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

फिलहाल रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर कायम रहेगा और RBI का रुख न्यूट्रल बना रहेगा। केंद्रीय बैंक का यह फैसला आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक जोखिमों के बीच संतुलित नीति अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।