MP Cabinet का मेगा फैसला! ₹7,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट और ड्रोन सेंटर को मिली मंजूरी

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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और कृषि विकास को नई गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में ₹7,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों, सेमीकंडक्टर परियोजना, ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सिंचाई परियोजनाओं और जन विश्वास अभियान सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की पहचान मजबूत होगी। साथ ही कृषि, जल संरक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई दिशा मिलेगी।

₹7,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश को ₹7,000 करोड़ से ज्यादा के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा निवेश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रस्तावित है।

मुख्य निवेश प्रस्ताव:

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लगभग ₹6,200 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट।
इस परियोजना से करीब 2,500 से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान।
श्याम पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा लगभग ₹1,000 करोड़ का निवेश।
इस निवेश से 1,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से राज्य में हाई-टेक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।

ड्रोन तकनीक के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

कैबिनेट ने भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है।

इस परियोजना की प्रमुख बातें:

अनुमानित लागत लगभग ₹85.51 करोड़।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ड्रोन तकनीक पर विशेष फोकस।
प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा।
प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की सुविधा।
उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कौशल विकास।
रोजगार और स्टार्टअप अवसरों का विस्तार।

सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में जल संसाधन विभाग की योजनाओं को आगे जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्य फैसले:

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक योजनाओं का संचालन जारी रहेगा।
रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग ₹111 करोड़ का प्रावधान।
किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर।

यह परियोजना जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मददगार मानी जा रही है।

हर शुक्रवार चलेगा ‘जन विश्वास अभियान’

सरकार ने राज्य में जन विश्वास अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

इस अभियान की विशेषताएं:

प्रत्येक शुक्रवार आयोजित होगा।
मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसमें भाग लेंगे।
योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा होगी।
लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता रहेगा।
संवाद, संवेदनशीलता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य प्रशासन और आम नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है।

मध्य प्रदेश को मिला राष्ट्रीय सम्मान

कैबिनेट बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है।

यह सम्मान बायोमैट्रिक आधारित प्री-ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी संचालन के लिए दिया गया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन का प्रमाण बताया।

‘मन की बात’ में हुई मध्य प्रदेश की सराहना

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत मध्य प्रदेश के जल संरक्षण प्रयासों की प्रशंसा की।

विशेष रूप से:

सीधी जिले में बनाए गए 1,500 तालाब।
नरसिंहपुर में विकसित अमृत सरोवर।
जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए नवाचार।

इन पहलों को जल प्रबंधन का प्रेरक उदाहरण बताया गया।

भोपाल में होगा महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026

कैबिनेट बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अक्टूबर-नवंबर 2026 में भोपाल के नाथू बरखेड़ा में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन होगा।

इस प्रतियोगिता में:

भारत
चीन
जापान
मलेशिया
दक्षिण कोरिया
थाईलैंड

सहित छह देशों की 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगी। इससे मध्य प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख फैसलों पर एक नजर
₹7,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव।
₹6,200 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट।
भोपाल में ₹85.51 करोड़ का ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए ₹111 करोड़।
हर शुक्रवार जन विश्वास अभियान।
आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय सम्मान।
भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन।