हर महीने 8-10 मजदूर हादसों का शिकार! उद्योगों में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल, ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ की मांग तेज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही औद्योगिक दुर्घटनाओं ने श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे हादसों में कई मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि दर्जनों श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद सुरक्षा मानकों के पालन और जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं।

श्रमिक संगठनों और जानकारों का दावा है कि प्रदेश में औसतन हर महीने 8 से 10 मजदूर किसी न किसी औद्योगिक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इनमें से कई मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाती, जिससे वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाती।

सुरक्षा से ज्यादा उत्पादन पर फोकस?

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का कहना है कि कई उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की होड़ के बीच सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। कई स्थानों पर सुरक्षा उपकरण केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं—

• सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होना
• नियमित निरीक्षणों की कमी
• कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलना
• जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया कमजोर होना
• आपातकालीन व्यवस्थाओं का अभाव

इन कमियों के कारण कार्यस्थलों पर हादसों का खतरा लगातार बना रहता है।

हादसों को दबाने के आरोप

सूत्रों के अनुसार कई मामलों में दुर्घटनाओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। आरोप है कि कुछ उद्योग प्रबंधन गंभीर घटनाओं को सीमित दायरे में रखने या दबाने की कोशिश करते हैं।

कई बार दुर्घटना के बाद केवल आर्थिक मुआवजा देकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया जाता है, जिससे वास्तविक जिम्मेदारों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती।

इस प्रवृत्ति के कारण सुरक्षा सुधार की दिशा में ठोस कदम नहीं उठ पाते और भविष्य में फिर ऐसे हादसे होने की आशंका बनी रहती है।

कांग्रेस ने उठाई ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ की मांग

लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर कांग्रेस ने भी चिंता जताई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में हो रही जनहानि प्रशासनिक और प्रबंधन स्तर की लापरवाही का परिणाम है।

कांग्रेस की प्रमुख मांगें—

• दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई
• उद्योग प्रबंधन की जवाबदेही तय हो
• सुरक्षा नियमों का कठोर पालन
• नियमित निरीक्षण व्यवस्था
• औद्योगिक सुरक्षा के लिए ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ लागू की जाए

पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को लेकर जनआंदोलन किया जाएगा।

जांच शुरू होती है, लेकिन परिणाम नहीं आते

हर बड़े हादसे के बाद पुलिस, श्रम विभाग और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जांच शुरू करते हैं। हालांकि कई मामलों में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाती या कार्रवाई फाइलों तक सीमित रह जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कार्रवाई के अभाव से उद्योग संचालकों के बीच गलत संदेश जाता है और सुरक्षा नियमों की अनदेखी जारी रहती है।

केवल मुआवजा नहीं, जवाबदेही भी जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि दुर्घटना के बाद मुआवजा देना जरूरी है, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जब तक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हादसों पर प्रभावी रोक लगाना मुश्किल होगा।

जरूरी कदम—

• नियमित सुरक्षा ऑडिट
• कर्मचारियों का प्रशिक्षण
• सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्य उपलब्धता
• आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना
• नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई

श्रमिक सुरक्षा बने सर्वोच्च प्राथमिकता

औद्योगिक विकास किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार होता है, लेकिन विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक सुरक्षित हों।

लगातार सामने आ रही दुर्घटनाएं संकेत दे रही हैं कि अब केवल बैठकों और निर्देशों से काम नहीं चलेगा। श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए जमीनी स्तर पर प्रभावी और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि औद्योगिक विकास के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।