रेत के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई: 12 ट्रैक्टर जब्त, प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले में रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संयुक्त अभियान चलाया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश पर सरिया क्षेत्र में राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया। जब्त वाहनों को सुरक्षार्थ सरिया थाना में रखा गया है। यह कार्रवाई सरिया तहसीलदार कोमल साहू और थाना सरिया की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्य स्तर पर रेत के अवैध परिवहन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की थी। बैठक के बाद कलेक्टर डॉ. कन्नौजे ने जिले के सभी तहसीलों में राजस्व और पुलिस अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित कर अवैध उत्खनन और परिवहन पर सघन निगरानी के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मंगलवार और बुधवार को सरिया क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने क्षेत्र में गश्त और जांच के दौरान रेत से भरे कई ट्रैक्टरों को रोका। दस्तावेजों और परिवहन अनुमति की जांच में अनियमितताएं मिलने पर कुल 12 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई।
जब्त ट्रैक्टरों में वाहन क्रमांक CG13L2643, CG13UE7957 सहित एक नया सोनालिका ट्रैक्टर भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इन वाहनों के पास वैध रॉयल्टी पर्ची और परिवहन अनुमति नहीं पाई गई, जिसके चलते नियमों के तहत जब्ती की गई। यह पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त किसी भी वाहन या व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरिया तहसीलदार कोमल साहू ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, पुलिस विभाग ने भी क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस सख्त कार्रवाई से अवैध रेत कारोबार पर अंकुश लगेगा और राजस्व हानि को रोका जा सकेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध खनिज गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या राजस्व विभाग को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।