रायपुर//दि बीबीसी लाइव :
छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन विभाग पहली बार 16 करोड़ की लागत से 42 धर्मकांटा (वे ब्रिज) की खरीदी करने जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा वर्कआर्डर जारी कर दिया गया है। इसकी आपूर्ति होने के बाद दिसंबर के अंत तक सभी 16 बैरियर में फिट करने के साथ ही 7 उडऩदस्तों को सौंप दिया जाएगा। इसमें करीब 7 चलित और 35 स्थायी रूप से फिट किए जाने वाले वे ब्रिज शामिल हैं। इसके जरिए बार्डर से लेकर राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी चलने वाली वाहनों के जांच की जायेगी।
राज्य की सीमा पर अब बिना वजन किए मालवाहक वाहनों को भीतर एंट्री नहीं मिलेगी!
आपको बता दें कि ओवर लोडिंग के चलते लगातार प्रदेश भर में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। सड़को में गड्ढे हो रहे हैं, सड़क उखड़ रही है जिस पर मुख्यमंत्री ने भी काफी नाराजगी जाहिर की थी।
इन सभी पहलुओं को देखते हुए, अंकुश लगाने पिछले काफी समय से कवायद चल रही थी और वाहन चालकों को सुगम यातायात के साथ ही सुरक्षित सड़क मार्ग जनता के लिए उपलब्ध कराने यह सब किया जा रहा है!
मालवाहकों से शुल्क वसूली–
मालवाहक में निर्धारित क्षमता से अधिक माल मिलने पर अब वाहन चालक द्वारा जुर्माना की राशि अदा करने के बाद ही बार्डर क्रास करने की अनुमति होगी। जुर्माना की राशि नहीं होने पर ऑनलाइन भुगतान और संबंधित परिवहन कार्यालय में जाकर अदा किया जा सकता है!
राज्य में रोजाना 10हजार से अधिक वाहनों की एंट्री —
प्रदेश में करीब 5 लाख छोटी-बड़ी मालवाहक गाडिय़ां सड़कों पर दौड़ रही हैं।
जबकि अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, झारखंड, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से रोजाना 10हजार से अधिक वाहनों का आवागमन होता है।
इनमें से ज्यादातर गाडिय़ां ओवरलोड रहती है लेकिन परिवहन विभाग के पास धर्मकांटा नहीं होने के कारण ज्यादातर वाहनों का वजन नहीं हो पाता।
वहीं ओवरलोडिंग वाहनों के पकड़े जाने पर उसे वजन करने कई किमी दूर निजी वे ब्रिज तक ले जाना पड़ रहा था।
यह होगी वे ब्रिज की खासियत —
टोल नाके पर लगने वाले ऑटोमैटिक धर्मकांटा परिवहन विभाग ने वाहन नामक सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहेगा। वाहन के धर्मकांटा से गुजरते ही तुरंत पता चल जाएगा कि उसमें कितनी ओवरलोडिंग की गई है। उसका वजन करने के साथ ही कम्प्यूटर से इसकी बिलिंग होगी। इसके साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि वाहन में कितने टन माल ओवरलोड है। वहीं वाहन मालिक के मोबाइल पर तुरंत जुर्माना राशि का मैसेज जाएगा। इससे एक तरह जहां ओवरलोड गाडिय़ों पर लगाम लगेगी, वहीं वाहन चालकों से टोल नाके पर तैनात कर्मचारी अतिरिक्त वसूली नहीं कर पाएंगे!
ओवरलोडिंग वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए वे ब्रिज खरीदी की जा रही है। इसकी आपूर्ति होते ही सभी परिवहन विभाग के सभी बार्डर और उडऩदस्तों को दिया जाएगा!
– एस. प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग

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