एक बार फिर से अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती 

रेत से भरे हाईवा को थाने के सुपुर्द किया गया 

रायपुर- सरायपाली // मोहम्मद इरफान शेख :

आपको बता दें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिबंध के बावज़ूद प्रदेश के साथ साथ जिले भर में अवैध रेत परिवहन के साथ अवैध रूप से रेत डम्प कर शासन को तस्कर ठेंगा दिखा रहे हैं .

ज्ञात हो कि पर्यावरण संतुलन के साथ साथ बारिश के मौसम में under water level बनाए रखने, मछलीयों के प्रजनन समय के लिए 15 जून से 15 अक्तूबर तक रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है , बावज़ूद इसके उत्खनन परिवहन जारी है.

दिनांक 14 अगस्त को कलेक्टर के निर्देशन पर एस डी एम ओंकारेश्वर सिंह द्वारा अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर ट्रक जप्त कर थाना को सुपुर्द किया गया है. 

उल्लेखनीय है कि उड़ीसा राज्य के जिला बरगढ़ अंतर्गत चिरौली का रेत घाट है जो कि अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है, खनन विभाग की लापरवाही कहें या सांठगांठ यहां के रेत घाट से शासन को रोजाना लाखों रुपये राजस्व की हानि हो रही थी. 

हमारे द्वारा खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन जागा और शासन के निर्देश पर सख्त कार्यवाही करते हुए 2 अगस्त को छापामार कार्यवाही कर करीब 100 ट्रिप अवैध रूप से dump किया हुआ रेत को जप्त किया गया और उसे नीलाम कर राजस्व को शासन के खाते में डाला गया.

ज्ञात हो कि क्षेत्र में चल रहे अवैध रेत परिवहन व अत्याधिक कीमत पर बेचे जाने पर अंकुश लगाने बाबत कलेक्टर महासमुंद को भी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आवेदन दिया जा चुका है जिसपर निरंतर कार्यवाही जारी है. 

आपको बता दें की जो रेत 08 से 10 हजार रु (हाईवा) में मिला करता था वही आज 15 से 20 हजार रु कीमत लिया जा रहा है। (एक हाईवा रेत का 8 ट्रैक्टर ट्राली होती है जिसकी कीमत 4 हज़ार रू लिया जा रहा है) जिससे आम जन को घर बनाने में आर्थिक रूप से काफी भार सहना पड़ रहा है। आज भी बढ़े हुए कीमत पर नियंत्रण नहीं किया गया है.

अवैध रेत परिवहन से सरायपाली क्षेत्र की प्रधानमंत्री सड़कों पर (12 टन) ओवर लोडेड 30 से 40 टन की हाईवा चलाया जा रहा है जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त हो रही है! जिसपर PWD विभाग भी मौन धारण किया हुआ है.

क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन से शासन को रोजाना लाखों रू राजस्व की हानि भी हो रही है।

एस डी एम ओंकारेश्वर सिंह – अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर ट्रक जप्त किया गया है, आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी. मामले में आगे की कार्यवाही के लिए माइनिंग विभाग को सौपा गया है.