प्रदेश के शहरों में सभी जरूरी स्थानों पर होंगे ई-चार्जिंग स्टेशन, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में लीडर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है. सरकार का उद्देश्य सिर्फ ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कर रहे नागरिकों को सभी जरूरी स्थानों पर समुचित चार्जिंग की सुविधा भी देना है.

इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई है. उसने ई-चार्जिंग सुविधाओं के लिए सेवा प्रदाताओं को जरूरत के आधार पर जमीन देनी की प्रक्रिया भी तय कर दी है. पहले चरण में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (सीईएमपी) को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 नगर निगम वाले शहरों में लागू किया जाएगा. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक डवलपमेंट के लिए कार्यकारी समूह का भी गठन कर दिया गया है.

चार्जिंग के लिए सरकारी संस्थाओं को जमीन 10 वर्ष के पट्टे या लीज पर दी जाएगी. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए विद्युत मंत्रालय के मानकों के अनुसार निर्धारित रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा. पट्टा अवधि, रेवेन्यू शेयरिंग रेट व अन्य निर्धारित मानकों को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा. संस्थाओं का चयन टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.