रायपुर, इस बजट में कर्मचारियों को कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। राज्य सरकार बजट में कुछ बड़े प्रावधान कर्मचारी हित में करने जा रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय में नए बजट पर मंथन चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो 4 लाख 8 हजार अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है।
इस साल बजट में उन्हें गृह भाड़ा भत्ता देने की या एचआरए बढ़ाकर 8 से 10 प्रतिशत करने पर विचार किया जा रहा है। दोनों ही प्रस्तावों पर वित्त विभाग आर्थिक हालात खंगाल रहा है। नए बजट में इसकी घोषणा होने की संभावना है।
सातवें वेतनमान के अनुसार शहरों में 18 व ग्रामीण इलाकों में 9 प्रतिशत एचआर देने का प्रावधान है। यह 1 जनवरी 2016 से लागू है, लेकिन उन्हें एचआरए छठे वेतनमान के अनुसार ही दिया जा रहा है। वहीं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व केंद्रीय कर्मचारियों को 18 फीसदी की दर से मूल वेतन पर मकान भाड़ा भत्ता मिलता है। सरकार के एचआर के मापदंडों के मुताबिक 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के अधिकारियों कर्मचारियों को जो अपने मकान या किराए के मकान में रहते हैं। उन्हें मूल वेतन पर 10 प्रतिशत एचआरए मिलता है। जबकि पांच लाख से कम जनसंख्या में रहने वाले अधिकारियों- कर्मचारियों को सात प्रतिशत की दर से दिया जाता है।
सातवें वेतनमान में 17 पे लेवल बनाए गए थे। सात और दस प्रतिशत के अनुसार 1 जनवरी 2016 से जब से सातवां वेतनमान लागू हुआ है। तब से लेकर जून 2022 तक इसकी गणना (CG Budget Gift) की गई है।

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