राजस्व मामलों में देरी पर मंत्री टंक राम वर्मा सख्त, नामांतरण-बंटवारा तुरंत निपटाने के दिए आदेश

रायपुर । छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड और भूमि डायवर्सन जैसे राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

समीक्षा बैठक में मंत्री ने राजस्व, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही मानसून के दौरान संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

राजस्व सेवाओं को समयबद्ध बनाने पर जोर

मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण जनता का अधिकार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

उन्होंने विशेष रूप से इन मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया—

• नामांतरण (Mutation)
• बंटवारा
• सीमांकन
• स्वामित्व कार्ड वितरण
• भूमि डायवर्सन
• राजस्व अभिलेखों का अद्यतन

मंत्री ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन ही सुशासन की पहचान है।

हितग्राहियों को सौंपे स्वामित्व कार्ड और जाति प्रमाण पत्र

बैठक के दौरान मंत्री ने जनहित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाते हुए 5 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा 5 लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र वितरित किए।

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सलाह देते हुए उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर अलर्ट रहने के निर्देश

मानसून को देखते हुए मंत्री ने जिले में बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि—

• बाढ़ संभावित क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी की जाए।
• राहत एवं बचाव दल पूरी तरह तैयार रहें।
• आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
• जन-धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।
• जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत और बचाव अभियान शुरू किया जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया लोगों का विश्वास मजबूत करती है।

शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य विभाग को भी मिले अहम निर्देश

समीक्षा बैठक में मंत्री ने अन्य विभागों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की।

स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश

उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को—

• पाठ्यपुस्तकें
• गणवेश
• साइकिल

का वितरण समय पर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

कृषि विभाग के लिए निर्देश

कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि मानसून और खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी किसान को आवश्यक कृषि सामग्री के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

धमतरी में तेजी से आगे बढ़ रहे विकास कार्य

बैठक के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

प्रमुख परियोजनाएं—

• 200 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु अस्पताल
• नेत्र एवं ट्रॉमा सेंटर
• कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल
• नर्सिंग कॉलेज
• सड़क निर्माण परियोजनाएं
• ऑडिटोरियम
• इनडोर स्टेडियम
• नालंदा परिसर
• रेलवे से जुड़े विकास कार्य
• औद्योगिक पार्क
• पर्यटन विकास परियोजनाएं

इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

‘विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य पर जोर

बैठक के समापन पर मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को पूरा करने में प्रत्येक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत सीईओ सहित जिले के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।