UCC पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान: बोले- देश एक है तो कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए

धार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि देश एक है तो कानून भी सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। धार में 83 करोड़ रुपये की लागत से बने 300 से अधिक बेड वाले नए जिला अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उन्होंने समान नागरिक संहिता को सामाजिक समानता, महिला अधिकारों और न्यायपूर्ण व्यवस्था से जोड़ते हुए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि, उन्होंने इसके लागू होने की समयसीमा या प्रस्तावित स्वरूप पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

“एक देश, एक समान कानून” पर दिया जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत एक राष्ट्र है और यहां रहने वाले सभी नागरिकों के लिए कानून भी समान होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं और समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के अधिकारों का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं के अधिकारों पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सभी महिलाओं को समान सम्मान, सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए।

उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज की हर महिला को न्याय और समान अवसर उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार, समान नागरिक कानून महिलाओं के अधिकारों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

सरकार UCC की दिशा में कर रही काम

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आवश्यक प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रस्तावित कानून का प्रारूप क्या होगा और इसे लागू करने की संभावित समयसीमा क्या होगी।

क्या है UCC?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) का अर्थ है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों जैसे नागरिक विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो।

फिलहाल भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत (पर्सनल) कानून लागू हैं। UCC के समर्थकों का मानना है कि इससे समानता और एकरूपता बढ़ेगी, जबकि कुछ लोग इसके स्वरूप और विभिन्न समुदायों पर संभावित प्रभाव को लेकर अलग-अलग राय रखते हैं।

83 करोड़ के नए जिला अस्पताल का उद्घाटन

धार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 83 करोड़ रुपये की लागत से बने 300 से अधिक बेड वाले आधुनिक जिला अस्पताल का उद्घाटन भी किया।

उन्होंने कहा कि अस्पताल के शुरू होने से जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और गंभीर इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार निवेश कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं—

• आधुनिक अस्पतालों का निर्माण
• बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
• अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता
• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना

मुख्य बातें

• मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार में UCC पर बड़ा बयान दिया।
• कहा— “देश एक है तो कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए।”
• महिलाओं के समान अधिकार और सामाजिक समानता पर दिया जोर।
• मध्य प्रदेश सरकार के UCC की दिशा में काम करने का दावा।
• 83 करोड़ रुपये की लागत से बने 300+ बेड वाले जिला अस्पताल का उद्घाटन।
• स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सरकार की प्राथमिकता बताया।

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद UCC एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। हालांकि, मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संभावित स्वरूप और इसे लागू करने की प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से अभी विस्तृत जानकारी आना बाकी है।