‘वीबी–जीरामजी’ योजना लॉन्च: 1 जुलाई से देशभर में लागू, मनरेगा की जगह लेगा नया ग्रामीण विकास मॉडल

ग्रामीण विकास में बड़ा बदलाव, नई योजना से बदल जाएगी गांवों की तस्वीर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए ‘वीबी–जीरामजी’ योजना को देशभर में लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 जुलाई से पूरे भारत में प्रभावी होगी और इसे ग्रामीण रोजगार और विकास के नए मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय’ सम्मेलन के दौरान इस योजना पर विस्तृत चर्चा की और इसे ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।
क्या है ‘वीबी–जीरामजी’ योजना?

यह नई ग्रामीण विकास योजना पुराने रोजगार मॉडल की जगह एक आधुनिक और समेकित प्रणाली के रूप में लाई जा रही है।

मुख्य उद्देश्य:

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़ाना
विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन
पारदर्शी और तकनीक आधारित निगरानी
गांवों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना

योजना पर कितना बजट?

सरकार के अनुसार:

योजना के लिए ₹95,682 करोड़ की अंतरिम स्वीकृति दी गई है
राज्यों को समय पर प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश
वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर

डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई पहलें

सम्मेलन में कई नई डिजिटल और सामाजिक पहलें शुरू की गईं:

‘लखपति दीदी डैशबोर्ड’ लॉन्च
स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर

सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ लखपति दीदी तैयार की जाएं।
राज्यों को क्या निर्देश दिए गए?

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि:

समय पर वित्तीय योगदान सुनिश्चित करें
खाली पदों को जल्द भरा जाए
योजनाओं का प्रभावी प्रचार किया जाए
सोशल ऑडिट और AI आधारित मॉनिटरिंग अपनाई जाए

प्रमुख योजनाओं की समीक्षा

सम्मेलन में कई पुरानी योजनाओं की भी समीक्षा की गई:

प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण सड़क योजना
ग्रामीण कौशल विकास योजना

कुछ राज्यों के बेहतर मॉडल को पूरे देश में लागू करने की योजना है।
रोजगार और जल संरक्षण पर जोर

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में:

जल संरक्षण संरचनाओं को मजबूत करने
अतिरिक्त रोजगार सृजन की तैयारी
कमजोर मानसून की स्थिति से निपटने की रणनीति

पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

विशेषज्ञों के अनुसार यह योजना इसलिए अहम है क्योंकि:

ग्रामीण रोजगार प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगी
डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी
गांवों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी