Anil Ambani Crisis: NCLT के फैसले से बढ़ी मुश्किलें, क्या सच में दिवालिया होने की कगार पर हैं अनिल अंबानी?

देश के जाने-माने उद्योगपति अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनके कारोबारी समूह की कोई नई योजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का एक बड़ा फैसला है। NCLT ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई थी।

इस फैसले के बाद यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या अनिल अंबानी वास्तव में दिवालिया होने वाले हैं? हालांकि अंबानी की कानूनी टीम ने साफ कर दिया है कि वे इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चुनौती देंगे।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला लगभग 1,200 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़ा हुआ है। SBI का दावा है कि अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और रिलायंस इंफ्राटेल के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी।

जब संबंधित कंपनियां अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकीं, तब बैंक ने व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर वसूली की प्रक्रिया शुरू की। अब NCLT द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

NCLT के आदेश का क्या होगा असर?

अगर दिवालियापन प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो:

• एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) नियुक्त किया जा सकता है।
• अनिल अंबानी की व्यक्तिगत संपत्तियों का आकलन किया जा सकता है।
• देनदारियों और संपत्तियों की कानूनी समीक्षा होगी।
• कर्जदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और अंतिम फैसला आना बाकी है।

अनिल अंबानी की ओर से क्या कहा गया?

अनिल अंबानी के प्रवक्ता के अनुसार यह मामला वर्ष 2016 से जुड़ा है। उनका कहना है कि कथित गारंटी के बदले उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला था।

प्रवक्ता ने कहा कि:

• NCLT का विस्तृत आदेश मिलने के बाद कानूनी टीम उसका अध्ययन करेगी।
• उपलब्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग किया जाएगा।
• मामले को उच्च न्यायिक मंचों पर चुनौती दी जाएगी।
• उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में सफलता मिलने का विश्वास है।

दूसरी तरफ CBI की कार्रवाई ने बढ़ाई चिंता

इसी बीच एक अन्य मामले में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को CBI हिरासत में भेजा गया है।

CBI के अनुसार रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों पर बैंकिंग प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

जांच एजेंसी के मुताबिक:

• 31 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के समूह से लोन लिया गया था।
• कुल ऋण राशि लगभग 9,280 करोड़ रुपये बताई गई है।
• कथित नुकसान करीब 2,929 करोड़ रुपये का बताया गया है।
• मामले की जांच अभी जारी है।

क्या दिवालिया घोषित हो जाएंगे अनिल अंबानी?

फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। NCLT ने केवल दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि अनिल अंबानी को तुरंत दिवालिया घोषित कर दिया गया है।

आने वाले समय में NCLAT और अन्य न्यायिक मंचों पर सुनवाई होगी। अंतिम निर्णय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

निवेशकों और बाजार की नजर

इस पूरे घटनाक्रम पर निवेशकों, बैंकिंग सेक्टर और कारोबारी जगत की नजर बनी हुई है। अनिल अंबानी लंबे समय से कर्ज और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में NCLT का यह फैसला उनके कारोबारी भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आने वाले दिनों में यह मामला भारतीय कॉर्पोरेट जगत के सबसे चर्चित कानूनी मामलों में से एक बन सकता है।